कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को वैध माना। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ DY Chandrachud की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद इस साल 5 सितंबर को मामले में 23 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे।
Article 370 Verdict : अनुच्छेद 370 और 35(A) को निरस्त करने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35 (A) को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और इसे देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय तरीका बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर में पिछले चार साल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकास में नए विश्वास के साथ चिह्नित किए गए हैं, जहां सम्मान ने मोहभंग और निराशा की जगह ले ली।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि सोमवार को अपने फैसले से शीर्ष अदालत ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत किया है और देश को याद दिलाया है कि जो चीज लोगों को परिभाषित करती है वह एकता के बंधन और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता है।
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Article 370 Verdict : राज्यसभा में फैसले पर बोले अमित शाह
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है…जब अस्थायी प्रावधान किया गया तो सवाल उठा कि अगर यह अस्थायी है तो इसे हटाया कैसे जाएगा? इसलिए अनुच्छेद 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि राष्ट्रपति धारा 370 में संशोधन कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और इसे संविधान से पूरी तरह बाहर भी कर सकते हैं…” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कह
